Thursday, 1 February 2018

Live Budget 2018: Impact Of Budget In Market latest News By TradeIndia Research- 01-02-2018

Live बजट 2018: वित्त मंत्री अरुण जेटली दे रहे हैं बजट भाषण


 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में कैबिनेट मंत्रिमंडल ने आम बजट 2018-19 को मंजूरी दे दी। बजट के लिए संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है और वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट भाषण दे रहे हैं।

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LIVE UPDATE: 


* वित्त वर्ष 2017-18 का कुल संशोधित व्यय 21.57 लाख करोड़ रुपए
* FY 18 का फिस्कल डेफिसिट 3.5 फीसदी  होगा
* FY 19 का फिस्कल डेफिसिट 3.35 फीसदी होगा
* अमरुत योजना के तहत 500 शहरों में सभी घरों को की जाएगी वाटर की सप्लाई
* दिए जाएंगे 19428 करोड़ रुपए के वाटर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट
* नए रूप में लाई जाएगी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम
* गोल्ड को एसेट क्लास में तब्दील करने की पॉलिसी का फ्रेमवर्क बनाएगी सरकार
* हाइब्रिड फाइनेंसियल इंस्ट्रुमेंट्स के लिए अलग पॉलिसी बनाएगी सरकार
* राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख और उपराष्ट्रपित की सैलरी 4 लाख रु होगी
* MP का सैलरी रिवीजन हर 5 साल में होगा
* MP की सैलरी, भत्ते के लिए 5 साल का सिस्टम लागू
* नया सिस्टम 1 अप्रैल 2018 से लागू
* पब्लिक सेक्टर की 3 इन्श्योरेंस कंपनियों को मर्ज कर बनाई जाएगी एक कंपनी
* वित्त वर्ष 18 का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रिवाइज करके किया 1 लाख करोड़ रु
* मार्केट से फंड जुटा सकेंगे रीजनल रूरल बैंक
* डेट बेस्ड ETF सहित अन्य ईटीएफ के लिए तलाशी जाएंगी संभावनाएं
* ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 372 रिफॉर्म की पहचान की गई
* डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी बनाएगी सरकार
* हर एंटरप्राइजेज को एक यूनीक आईडी देगी सरकार
* वित्त वर्ष 2018-19 में इन्फ्रा पर खर्च होंगे कुल 5.97 लाख करोड़ रुपए
* आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस R&D के लिए योजना बनाएगा नीति आयोग

* डिजिटल इंडिया प्लान के लिए 3,073 करोड़ रुपए का आवंटन
* अगले साल से इनवेस्ट ट्रस्ट के जरिए PSU को किया जाएगा मोनेटाइज
* गिफ्ट सिटी के लिए बनाया जाएगा यूनिफाइड फाइनेंशियल मार्केट रेग्युलेटर
* क्रिप्टोकरंसी के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए कदम उठाएगी सरकार
* इस साल 700 नए रेलवे इंजन बनाए जाएंगे
* रूरल कनेक्टिविटी के लिए लगाए जाएंगे 5 लाख वाई-फाई हॉट स्पॉट
* बेंगलुरू में सबअर्बन रेल इन्फ्रा के लिए 17,000 करोड़ रुपए का आवंटन
* जल्द ही सभी ट्रेनों में लगेगा वाई-फाई सिस्टम, लगेंगे सीसीटीवी
* 2 साल में खत्म की जाएंगी 4267 मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग
* रेल ट्रैक के रखरखाव पर खास ध्यान देगी सरकार
* 3600 किमी रेल पटरियों को नया बनाया जाएगा
* उड़ान स्कीम के तहत 37 नए हैलीपैड जुड़ेंगे
* आलू-प्याज के ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च
* सस्ती दरों पर सोलर पंप मुहैया कराएंगे
* रेलवे के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए आवंटित
* 10 जगहों को आइकोनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में करेंगे तब्दील
* स्मार्ट सिटी स्कीम के लिए 2.04 लाख करोड़ रुपए का एलान
* 50 लाख युवाओं को नौकरी के लिए ट्रेनिंग मिलेगी
* सेला पास के नीचे होगा सुरंग का निर्माण
* टैक्सटाइल सेक्टर के लिए 7150 करोड़ रु का ऐलान
* महिला कर्मचारियों के EPF में 3 साल तक 8 फीसदी का योगदान करेगी सरकार
* ST के लिए 39,135 करोड़ रु का आवंटन
* सरकार की योजना अहम हिस्सा है जॉब क्रिएशनः जेटली
* स्टार्टअप फंड के लिए माहौल सुधारने की दिशा में उठाए जाएंगे कदम
* GSTN के साथ ई-ट्रेड रिसिवेबिल्स प्लेटफार्म किया जाएगा लिंक, PSU भी बनेंगे इसका हिस्सा
* मुद्रा योजना के तहत रिफाइनेंस फैसिलिटी को रिव्यू करेगी सरकार
* सौभाग्य योजना के तहत बांटे जाएंगे 4 करोड़ बिजली कनेक्शन
* वित्‍त वर्ष 2019 तक मुद्रा योजना के लिए 3 लाख करोड़ रु के लोन बांटने का लक्ष्य
* MSME के लिए ऑनलाइन लोन फैसिलिटी में होगा सुधार
* MSME की बैड लोन्स की समस्या दूर करेगी सरकार
* MSME क्रेडिट सपोर्ट के लिए 3794 करोड़ रुपए का आवंटन

* SC वेलफेयर के लिए 56620 करोड़ रुपए का आवंटन
* पीएम इन्श्योरेंस योजना के दायरे में आएंगे सभी गरीब परिवार
* गंगा सफाई अभियान के लिए 187 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी
* 60 करोड़ जनधन अकाउंट को मिलेगा माइक्रो इन्श्योरेंस का बेनिफिट
* मौजूदा हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करके खोले जाएंगे ये मेडिकल कॉलेज
* हर तीन लोकसभा सीटों पर एक मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना
* इस वित्त वर्ष में खोले जाएंगे 24 मेडिकल कॉलेज
* टीबी के मरीजों के लिए 600 करोड़ रु का आवंटन
* स्वास्थ्य योजना में प्रति परिवार मिलेगा 5 लाख रु का बीमा कवर
* यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार
* गरीब परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लॉन्च
* 10 करोड़ गरीब परिवारों को मिलेगा इस योजना का लाभ
* हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए 1200 करोड़ रुपए का आवंटन
* बीटेक छात्रों के लिए पीएम रिसर्च फेलो प्लान लॉन्च, हर साल 1000 छात्रों को मिलेगा फायदा
* प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट के लिए खोले जाएंगे 2 नए स्कूल
* अगले 4 साल में स्कूलों के इन्फ्रा पर 1 लाख करोड़ रुपए होंगे खर्च
* प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट के लिए खोले जाएंगे 2 नए स्कूल
* पॉल्यूशन को काबू में करने के लिए फसलों के अवशेष को करेंगे रिसाइकिल
* ST छात्रों के लिए बनेंगे एकलव्य स्कूल

* प्री-नर्सरी से 12वीं तक के एजुकेशन सिस्टम में होगा सुधार
* मॉडर्न होंगे स्कूल, ब्लैकबोर्ड की जगह लेगा डिजिटल बोर्ड
* सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए 9975 करोड़ रुपए का आवंटन
* राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लिए 5750 करोड़ रु का आवंटन
* रूरल इन्फ्रा के लिए 14.3 लाख करोड़ रुपए आवंटन
* ग्राउंड वाटर इरीगेशन के लिए 2600 करोड़ रु का आवंटन
* नेशनल हाउसिंग बोर्ड के तहत सस्ते घर के लिए अलग फंड बनाने की योजना
* ग्राउंड वाटर इरीगेशन के लिए 2600 करोड़ रु का आवंटन
* सस्ता घर योजना के तहत गांवों में 51 लाख घर बनाने की योजना
* 2022 तक सभी गरीबों को घर देने का लक्ष्य
* इस वित्त वर्ष 2 करोड़ टॉयलेट बनाने का लक्ष्य
* उज्ज्वला योजना के लिए बांटे जाएंगे 8 करोड़ कनेक्शन
* उज्ज्वला योजना के लिए बांटे जाएंगे 8 करोड़ कनेक्शन
* वित्त वर्ष 2019 में किसानों 11 लाख करोड़ रु का कर्ज देगी सरकार
* दिल्ली में पॉल्युशन से निबटने के लिए बनेगी अलग स्कीम
* मछली पालन के लिए बनाए जाएंगे कुल 10 हजार करोड़ के बनेंगे 2 फंड
* पशुपालन और मछली पालन के लिए भी मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड
* फार्म एक्सपोर्ट के लिए 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे

* फार्म कमोडिटीज के निर्यात के नियमों को उदार बनाया जाएगा
* फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 1400 करोड़ रुपए का आवंटन
* ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन की करेंगे शुरुआत
* दवाओं से जुड़ी फसलों के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन
* आर्गेनिक फार्मिंग के लिए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रोत्साहित करेंगे
* होर्टीकल्चर फसलों के लिए क्लस्टर बेस्ड मॉडल होगा डेवलप
* E-NAM को APMC रेग्युलेशंस से छूट मिलेगी
* 470 APMC को मार्च तक e-NAM से जोड़ा जाएगा
* 22 हजार रूरल हाट्स बनेंगे एग्रीकल्चर मार्केट
* फार्म डेवलपमेंट फंड के लिए 2000 करोड़ रु के फंड का आवंटन
* किसानों को उनकी उपज की सही कीमत मिले, नीति आयोग तैयार करेगा सिस्टम
* MSP में बढ़ोत्तरी पर्याप्त नहीं, किसानों को इसका लाभ मिलना चाहिए

* खरीफ फसलों में भी एमएसपी बढ़ाने की योजना
* रबी फसलों के MSP को कॉस्ट की तुलना में डेढ़ गुना किया जाएगा
* खेती की लागत कम करना और उपज का अधिकतम दाम दिलाना हमारा मकसद
* दुनिया के लिए मिसाल बनी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम
* किसानों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उठाएंगे कदम
* सरकार का फोकस इन्फ्रा, सीनियर सिटीजन और स्वास्थ्य पर
* आम आदमी का जीवन सरल बनाने पर होगा सरकार का फोकस
* ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में उठाए जाएंगे और कदम
* मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बार ग्रोथ की राह पर लौटा
* बजट का मकसद खेती और रूरल इकोनॉमी को मजबूती देना
* इस बजट में किसानों और रूरल इकोनॉमी पर होगा जोर
* वित्त वर्ष 2018 में एक्सपोर्ट 15 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान
* 8 फीसदी की ग्रोथ रेट हासिल कर सकता है भारत
* जल्द ही दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा भारत
* फिलहाल भारत 2.5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी
* तीन साल के दौरान 7.5 फीसदी रही एवरेज GDP ग्रोथ
* नोटबंदी से इकोनॉमी में कम हुआ कैश का इस्तेमाल

* बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन से ग्रोथ को मिलेगा सपोर्ट
* दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे तेज अर्थव्यवस्था में शामिल हुआ भारत
* जीएसटी के चलते देश में इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम हुआ सरल
* सरकार के कदमों से बढ़ा देश में एफडीआई
* सरकार ने बुनियादी सुधारों की दिशा में उठाए कदम- जेटली
* दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है भारत: जेटली
* वित्‍त मंत्री अरुण जेटली का बजट भाषण शुरू।
* बजट के लिए संसद की कार्यवाही शुरू।
* खरीफ फसलों में भी एमएसपी बढ़ाने की योजना
* रबी फसलों के MSP को कॉस्ट की तुलना में डेढ़ गुना किया जाएगा
* खेती की लागत कम करना और उपज का अधिकतम दाम दिलाना हमारा मकसद
* दुनिया के लिए मिसाल बनी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम
* किसानों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उठाएंगे कदम
* सरकार का फोकस इन्फ्रा, सीनियर सिटीजन और स्वास्थ्य पर
* आम आदमी का जीवन सरल बनाने पर होगा सरकार का फोकस
* ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में उठाए जाएंगे और कदम
* मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बार ग्रोथ की राह पर लौटा
* बजट का मकसद खेती और रूरल इकोनॉमी को मजबूती देना
* इस बजट में किसानों और रूरल इकोनॉमी पर होगा जोर
* वित्त वर्ष 2018 में एक्सपोर्ट 15 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान
* 8 फीसदी की ग्रोथ रेट हासिल कर सकता है भारत
* जल्द ही दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा भारत
* फिलहाल भारत 2.5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी
* तीन साल के दौरान 7.5 फीसदी रही एवरेज GDP ग्रोथ
* नोटबंदी से इकोनॉमी में कम हुआ कैश का इस्तेमाल
* बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन से ग्रोथ को मिलेगा सपोर्ट
* दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे तेज अर्थव्यवस्था में शामिल हुआ भारत
* जीएसटी के चलते देश में इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम हुआ सरल
* सरकार के कदमों से बढ़ा देश में एफडीआई
* सरकार ने बुनियादी सुधारों की दिशा में उठाए कदम- जेटली
* दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है भारत: जेटली
* वित्‍त मंत्री अरुण जेटली का बजट भाषण शुरू।
* बजट के लिए संसद की कार्यवाही शुरू।


इससे पहले जेटली ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मुलाकात करके उन्हें बजट की प्रति सौंपी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और राम विलास पासवान संसद भवन पहुंच गए हैं।
यह बजट सरकार के लिए इसलिए भी खास है क्‍योंकि इस  साल 8 राज्‍यों में विधान सभा चुनाव होने हैं और अगले साल (2019) मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में जाने वाली है। उधर, बजट पेश होने से पहले स्टॉक मार्केट की तेज शुरुआत हुई। सेंसेक्स 132 अंक मजबूत होकर 36097 और निफ्टी 28 अंक मजबूत होकर 11058 के स्तर पर खुला। 

यह भी पढ़ें-बजट के पहले मार्केट में तेजी, सेंसेक्स-निफ्टी मजबूत होकर खुले


माना जा रहा है कि इस बजट में टैक्‍सपेयर्स को टैक्‍स छूट की लिमिट बढ़ने की उम्‍मीद है। किसान अपनी इनकम डबल होने के पुख्‍ता कदम की टकटकी लगाए हैं। युवा रोजगार को लेकर बजट से आस लगाए हैं। कॉरपोरेट जगत कारोबार में सहूलियत और टैक्‍स में रियायत की उम्‍मीद कर रहा है। खुद सरकार देश की विकास दर को रफ्तार देने के साथ-साथ मजबूत आर्थिक स्थिति चाहती है, जिससे विदेशी निवेशकों को अधिक से अधिक आकर्षित किया जा सके। अब, इन उम्‍मीदों के साथ वित्‍त मंत्री जेटली बजट पेश करेंगे।


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अच्‍छे दिन के लिए जरूरी हैं ये 5 एलान 
मोदी सरकार अच्‍छे दिन के नारे के साथ सत्‍ता में आई थी। लेकिन, हकीकत यह है कि अभी तक हर आम और खास भारतीय को अच्‍छे दिन का इंतजार है। वित्‍त मंत्री इस बार बजट में यदि पांच खास एलान कर दें तो इन्हें अच्‍छे दिनों की आहट जरूर कर सकते हैं। 

#1.  टैक्‍स छूट

टैक्‍स भरने वालों में नौकरीपेशा लोगों की तादाद सबसे ज्‍यादा है। किसी तरह की टैक्‍स छूट उन्‍हें सीधा राहत देगी। लंबे समय से टैक्‍स छूट की सीमा 2.5 लाख बनी हुई है। ऐसे में आम लोग सबसे ज्‍यादा इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि उन्‍हें टैक्‍स छूट मिले। 


#2- यूनिवर्सल हेल्‍थ स्‍कीम

सरकार की दो स्‍कीम जन धन से करीब 38 करोड़ और सुरक्षा बीमा योजना से करीब 18 करोड़ लोग जुड़े। इसी तरह की योजना से देश की 25 फीसदी आबादी  लाभन्वित हो सकती है। कई बार देखा जाता है कि आम आदमी की सालों की बचत एक बार की बीमारी में चट हो जाती है। लंबे समय से यह मांग हो रही है कि विदेशों के तर्ज पर ऐसी कोई स्‍कीम आए। अगर सरकार इस तरह की हेल्‍थ स्‍कीम का ऐलान करती है तो गरीबों और मिडिल क्‍लास को सीधी बड़ी राहत मिल सकती है। 


#3. उपज की सही कीमत

देश की 50 फीसदी से ज्‍यादा आबादी खेती पर निर्भर है। कोई भी बड़ा और सटीक कदम आधी आबादी को टच करेगा। 2014 में मोदी ने दावा किया था कि उनकी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देगी। हालांकि पिछले साल हुए किसाना आंदोलन और हाल का इकोनॉमिक सर्वे दोनों बताते हैं कि मोदी इस मोर्चे पर अब भी फेल है। 


#4. रोजगार

देश की 65 करोड़ आबादी 35 साल से नीचे के लोगों की है। रोजगार का बड़ा ऐलान देश की आधी आबादी को टच कर सकता है। रोजगार मोदी सरकार की सबसे दुखती रग रही है। हाल में आई कई रिपोर्ट बताती हैं कि रोजगार पैदा करने वाली स्किल डेवलपमेंट जैसी कई योजनाएं अब भी सिरे नहीं चढ़ पाई हैं। 


#5. कैपिटल गेन टैक्‍स छूट 

रिटेल इन्‍वेस्‍टर्स का भरोसा कमजोर होगा और पीक पर चल रहा स्‍टॉक मार्केट तेजी के साथ गिरेगा। दरसअल एक साल से अधिक की अवधि में शेयर या स्‍टॉक मार्केट से हुए मुनाफे सरकार टैक्‍स नहीं लेती है। हालांकि कहा रहा है कि सरकार यह सीमा 2 साल करने जा रही है। स्‍टॉक मार्केट अभी पीक पर है। ऐसे में सरकार अगर यह कदम उठाती है तो रिटेल इन्‍वेस्‍टर्स का भरोसा कमजोर होगा और मार्केट में गिरावट आएगी।   

इकोनॉमिक सर्वे ने क्‍या दिए हैं संकेत? 

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली की ओर से बीते सोमवार को लोकसभा में 2017-18 के इकोनॉमिक सर्वे में अर्थव्‍यवस्‍था की रिपोर्ट सामने आई है, उससे साफ है कि सरकार को अभी और बहुत कुछ करना है। इकोनॉमिक सर्वे से इस बात की झलक मिली है कि बजट में जॉब, एजुकेशन और एग्रीकल्‍चर व रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ बड़े एलान हो सकते हैं।

इकोनॉमिक सर्वे में सुझाव दिया गया है कि सरकार को मध्‍यम अवधि में शिक्षित और स्‍वस्‍थ लेबर फोर्स तैयार करने की दिशा में काम करना चाहिए। मोदी सरकार को स्किल इंडिया प्रोग्राम पर खास तौर पर फोकस करना चाहिए। इंडस्‍ट्री की यह काफी समय से शिकायत रही है कि भारत के शिक्षा संस्‍थानों से निकलने वाले युवाओं में नौकरी पाने लायक स्किल नहीं होती है। 

डीके जोशी का मानना है कि किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि सरकार उनकी इनकम बढ़ाने के लिए कदम उठाए। सरकार के सामने यह चुनौती है कि वह इसके लिए क्‍या करती है। या तो सरकार किसानों को सीधे पैसा दे या उनका कर्ज माफ करें। अगर सरकार ऐसा कदम उठाती है तो यह पापुलिज्‍म होगा। मोदी सरकार के पिछले तीन साल के कार्यकाल में नौकरियों को लेकर लेबर ब्‍यूरो का आंकड़ा बताता है कि इस अवधि में 60 फीसदी तक नई नौकरियां कम हुईं हैं। जोशी के अनुसार, सरकार को नौकरियां पैदा करने के लिए इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर में निवेश बढ़ाना होगा।
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